सड़क क्षेत्र के लिए पांच दस्तावेज जारी

नई दिल्ली। भारतीय सड़क कांग्रेस (आईआरसी) की 200वीं मध्यावधि परिषद बैठक आज यहां शुरु हुई। तीन दिन तक चलने वाली इस बैठक का उद्घाटन करते हुए सड़क परिवहन और राजमार्ग राज्यमंत्री श्री सर्वे सत्यनारायण ने सड़क क्षेत्र में सरकार के प्रयासों में सहायता देने के लिए भारतीय सड़क कांग्रेस के योगदान की सराहना की। उन्होंने कहा कि आईआरसी द्वारा तैयार किए गए दिशा-निर्देशों, व्यवहार संहिता और नियमावली की बदौलत सरकार सड़क क्षेत्र में विश्व का सबसे बड़ा कार्यक्रम प्रारंभ करने में सफल हुई है। भारतीय सड़क कांग्रेस ने सड़क क्षेत्र के समक्ष आने वाले विभिन्न मुद्दों के समाधान में समयानुकूल सहायता उपलब्ध कराई है। मंत्री ने इस अवसर पर पांच महत्वपूर्ण दस्तावेज जारी किए। ये इस प्रकार हैं:- 1. आईआरसी: 113-2013 ‘‘नरम अवभूमि पर जिओसिंथेटिक री-इनफोर्स्ड् एम्बैंकमेंट्स के डिजाइन और निर्माण के लिए दिशा निर्देश।’’ 2. आईआरसी: 114-2013 ‘‘ रिजिड पेवमेंट में सिलिका फ्यूम के इस्तेमाल के लिए दिशा निर्देश।’’ 3. आईआरसी: एसपी: 46-2013 ‘‘फाइबर री-इन्फोर्स्ड कंकरीट पेवमेंट्स के डिजाइन और निर्माण के लिए दिशा निर्देश।’’ 4. आईआरसी: एसपी: 50-2013 ‘‘शहरी जल निकासी के लिए दिशा निर्देश।’’ 5. आईआरसी: एसपी: 97-2013 ‘‘सड़क कार्यों के लिए कम्पैक्शन उपकरण के बारे में दिशा निर्देश।’’ इन दस्तावेज से सड़क निर्माण गतिविधियों में उत्सर्जित सामग्री के इस्तेमाल में मदद मिलेगी और सड़क निर्माण गतिविधियों में सिविल एजेंसियों को समस्याओं के पर्यावरण अनुकूल समाधान खोजने और आर्थिक दृष्टि से व्यवहार्य प्रौद्योगिकी के उन्नयन में भी सहायता मिलेगी। इससे पहले, आईआरसी के अध्यक्ष श्री सी. कंडासामी, जो सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय, भारत सरकार में महानिदेशक, (सड़क विकास) और विशेष सचिव भी हैं, ने आशा प्रकट की कि एक्सप्रेस मार्गों के लिए नियमावली को जल्दी ही अंतिम रूप दिया जाएगा, जो अनुबंध समझौते का हिस्सा होगी और उसका पालन अनिवार्य होगा। भारतीय सड़क कांग्रेस की स्थापना 1934 में तत्कालीन भारत सरकार द्वारा की गई थी। यह इस क्षेत्र में सबसे पुराना और शीर्ष संगठन है। इसका मुख्य उद्देश्य सड़क क्षेत्र के बारे में आयोजना, डिजाइन, निर्माण, प्रचालन एवं रख रखाव से संबंधित सभी मामलों में अनुभव, विशेषज्ञता और विचारों का नियमित पूल प्रदान करने के लिए एक राष्ट्रीय मंच उपलब्ध कराना है। सड़क क्षेत्र के इस शीर्ष संगठन की मध्यावधि परिषद बैठक पहली बार नई दिल्ली में हो रही है। पिछली बैठक तमिलनाडु सरकार के निमंत्रण पर कोयम्बटूर में आयोजित की गई थी और अगली बैठक असम सरकार के निमंत्रण पर गुवाहाटी में आयोजित की जाएगी।